पुणे : इराण विरुद्ध इस्रायल-अमेरिका यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धामुळे सध्या जगभरात इंधन टंचाईचे संकट उभे राहिले आहे. भारतात विशेषत: गॅसचा तुटवडा जाणवताना दिसत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून एरवी सहजपणे मिळणारा एलपीजी गॅस सिलेंडर मिळण्यासाठी जास्त वाट पाहावी लागत आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून हे नागरिक गॅस एजन्सीबाहेर रांगा लावताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
गॅस वितरकांना पोलीस संरक्षण द्या, असा आदेश अन्नपुरवठा विभागाकडून जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आला आहे. गॅस वितरकांवर काही ठिकाणी हल्ले होत असल्याने त्यांच्यासह वितरण कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याच्या सूचना अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. गॅस सिलेंडरची वाहतूक करणाऱ्या वाहनासह गॅस एजन्सीलादेखील संरक्षण देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. अन्न व पुरवठा विभागाने यासंदर्भात एक परिपत्रक काढले असून गॅस स्थिती पूर्वस्थितीवर येत नाही तोपर्यंत हे धोरण लागू असेल, असे स्पष्ट केले आहे. पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत असून त्यात पोलीस अधीक्षक पोलीस आयुक्त सदस्य सचिव असणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे वारंवार राज्यात कोणतीही गॅस टंचाई नसल्याचे सांगत आहेत. लोकांना घरगुती गॅस सिलेंडर योग्यवेळी मिळतील. त्यासाठी गॅस एजन्सीबाहेर रांगा लावू नका, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला पुणेकरांनी नाकारल्याचे दिसत आहे. सोमवारी पुण्यातील काही भागांमध्ये एलपीजी सिलेंडर मिळवण्यासाठी नागरिकांनी मोठी रांग लावल्याचे दिसून आले. घरगुती गॅस सिलेंडर खरेदी करण्यासाठी नागरिकांनी सकाळीच रांग लावली आहे.
नागरिकांनी केंद्र सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे वागले पाहिजे. काही राजकीय पक्ष नागरिकांमध्ये जाणीवपूर्वक भीती निर्माण करत आहेत. पॅनिक सिच्युएशन झाली तर असलेली चांगली परिस्थिती खराब होण्याची शक्यता आहे. ही भीती पसरली तर लोक गॅसची साठवणूक करतील. केंद्र सरकार आणि मोदीजी आपल्यासाठी सर्व गोष्टी नीट करताय, त्यावर विश्वास ठेवा, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते.
